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डीयू के 4500 तदर्थ शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की अवधि खत्म

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) के विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन का कार्य कर रहे 4500 तदर्थ शिक्षकों का अनुबंध सोमवार को समाप्त हो गया। तदर्थ शिक्षकों को एक दिन का गैप देकर फिर से चार माह के लिए नियुक्ति पत्र नवीकरण कराना होगा। हालांकि डीयू में सेमेस्टर ब्रेक और दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

ऐसे में तदर्थ शिक्षकों ने डीयू प्रशासन से कॉलेजों में ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी बनाने के लिए तत्काल पत्र भेजने की गुहार लगाई है। डीयू से सम्बद्ध कॉलेजों में मिड सेमेस्टर ब्रेक के कारण कक्षाएं 18 से 24 मार्च तक स्थगित हैं। वहीं दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल सात मार्च को समाप्त हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इसे एक्सटेंशन देने संबंधी कोई पत्र डीयू को नहीं भेजा गया है। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों में ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी बनाने संबंधी भी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है।

डीयू की एकेडमिक काउंसिल के पूर्व सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ऐसा पत्र नहीं गया है जिससे कॉलेज अपने यहां ट्रंकेटिड गवर्निंग बॉडी बना सकें। उनका कहना है कि यदि कॉलेजों में ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी नहीं बनती है तो शैक्षिक व गैर शैक्षिक सभी तरह के कार्य रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल ही सर्वेसर्वा होता है हालांकि दो प्रोफेसर, दो शिक्षक प्रतिनिधि व प्रिंसिपल कमेटी में सदैव रहते हैं।

वाइस चांसलर चाहे तो दे सकते हैं एक्सटेंशन
प्रो. सुमन ने बताया कि वाइस चांसलर अपने आपातकालीन अधिकार के तहत 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तत्काल एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि इन कॉलेजों को अराजकता से बचाया जा सके। उनका कहना है कि बहुत से कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के पत्र को रिन्यू करना है। साथ ही यदि कॉलेजों में परमानेंट अपॉइंटमेंट्स की प्रक्रिया शुरू होती है तो बिना चेयरमैन या बिना ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के ये नियुक्ति कैसे संभव है। प्रो. सुमन ने बताया कि यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देशभर के विश्वविद्यालयों को 200 पॉइंट पोस्ट बेस रोस्टर पर नियुक्ति करने को कहा है।

18 मार्च को डीयू ईसी की मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन स्थगित कर दी गई अब यह मीटिंग अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी उसी में तय किया जाएगा कि परमानेंट अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन और दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों को एक्सटेंशन देने संबंधी चर्चा होगी। उन्होंने वीसी से मांग की है कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में अराजकता का माहौल न बने इसके लिए तत्काल ही ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी के लिए कॉलेजों को लेटर भेजे।

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